काठमाडौँ, ४ साउन । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा आज मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको छ। छलफलका क्रममा सांसदहरूले विधेयकको औचित्य, आवश्यकता र स्वरूपबारे आ–आफ्ना धारणा राख्दै प्रेस स्वतन्त्रता र सञ्चार क्षेत्रको मर्यादालाई सन्तुलित बनाउन विधेयक आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन।
सांसद देवेन्द्र पौडेलले गलत तथा भ्रामक समाचारको प्रवाहले व्यक्तिगत चरित्र हत्या बढेको भन्दै स्वायत्त र निष्पक्ष मिडिया काउन्सिल आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन । उनले नागरिकको सूचना प्राप्तिको अधिकार सुरक्षित राख्दै ‘फेक’ समाचार नियमन गर्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए ।

सांसद रेखा शर्माले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता कायम रहनुपर्ने भन्दै अराजकता नियन्त्रण गर्ने नाममा स्वतन्त्रता माथि कुण्ठित हुने अवस्था आउन नदिन सतर्क रहन आग्रह गरिन। हाँले पत्रकारिता क्षेत्रको मर्यादा र दायित्व दुबै पक्षलाई समान महत्व दिनुपर्ने धारणा समेत राखेकी छन ।

सांसद सुमना श्रेष्ठले मिडिया काउन्सिल पूर्ण स्वायत्त हुनुपर्ने र गठन प्रक्रियामा समानुपातिक तथा समावेशी दृष्टिकोण अपनाउनु पर्ने सुझाव दिएकी छन । यस्तै, सांसद विद्या भट्टराईले नागरिकले सत्य, तथ्यपूर्ण र निष्पक्ष सूचना पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न विधेयक केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएकी छन।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले वर्तमान मिडिया क्षेत्रमा देखिएको अराजकताले मर्यादित, उत्तरदायी र विश्वसनीय पत्रकारिताको खाँचो औंल्याउँदै विधेयक आवश्यक भएको बताएका छन । उनले अबको नाम ‘आमसञ्चार परिषद्’ राख्ने सहमति भएको र सुझाव अनुसार काउन्सिललाई पूर्ण स्वायत्त बनाइने जानकारी दिए।
छलफलमा सांसद दीपा शर्मा, सरिता भुसाल, प्रभु हजरा, डा.चन्द्रकान्त भण्डारी, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, डा. कालुराम राई लगायतले पनि आ–आफ्ना सुझाव तथा धारणा राखेका छन।
विधेयकमा पत्रकारिता क्षेत्रमा पेसागत आचरण, स्वनियमको प्रवर्द्धन, जवाफदेही पत्रकारिताको विकास तथा संरक्षणका लागि स्वायत्त नियामक निकायको रूपमा मिडिया काउन्सिल स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
उक्त विधेयक २०८१ साल वैशाख १२ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भई सोही वर्ष माघ २८ मा पारित भई प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको थियो।