काठमाडौं, १३ साउन – सरकारले जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेश आन्दोलनलगायतका विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनमा घाइते तथा अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूको सूची अद्यावधिक गर्ने भएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले मंगलबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा यसबारे जानकारी दिएका हुन् ।
मन्त्री चौरसियाले शान्ति प्रक्रिया तथा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम शीघ्र सम्पन्न गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्याउँदै विभिन्न आन्दोलनका पीडितलाई न्याय, राहत र पुनःस्थापनाको दिगो समाधानका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन प्रक्रिया अघि बढेको बताए ।
उनका अनुसार आन्दोलनमा घाइते तथा अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूको जीवन निर्वाह भत्ता, उपचार, आवश्यक उपकरण, शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार, आर्थिक सहायता लगायतका सुविधाहरू प्रदान गर्न शान्ति कोषमार्फत व्यवस्था गरिनेछ। चालु आर्थिक वर्ष २०८१।८२ मा सो कोषका लागि १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
सशस्त्र द्वन्द्व तथा जनआन्दोलनमा सहभागी भएकाहरुलाई ुगणतान्त्रिक योद्धाुको सम्मान प्रदान गर्ने तयारीसमेत भइरहेको जानकारी मन्त्री चौरसियाले दिए । साथै, द्वन्द्वका क्रममा अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूको अपाङ्गता प्रतिशत पुनरावलोकन गरिने र औषधोपचारका लागि राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर तथा वीर अस्पताललाई डेडिकेटेड अस्पतालको रूपमा तोकिएको छ ।
मन्त्री चौरसियाले कानूनी शासनको प्रत्याभूति र मानव अधिकारको संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको भन्दै न्याय प्रणालीलाई छिटोछरितो र पहुँचयोग्य बनाउन सूचना प्रविधिको प्रयोग गरिने र निःशुल्क कानूनी सहायता कार्यक्रम सबै जिल्लामा विस्तार गरिने जानकारी पनि दिए ।