काठमाडौँ, १८ साउनः राजनीतिक दलका महिला सङ्गठनहरुले बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिने कुनै पनि संशोधनप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै त्यस प्रकारको प्रतिगामी कानुन नल्याउन सरकारलाई कडा चेतावनी दिएका छन् ।
अखिल नेपाल महिला सङ्घ क्रान्तिकारी की अध्यक्ष अमृता थापा, अखिल नेपाल महिला सङ्घकी अध्यक्ष मीना पुन, कावा अध्यक्ष मेनका पोख्रेल, समाजवादी महासचिव राजेन्द्रलक्ष्मी गैरे, बन्धु चन्द र क्रान्तिकारी महिला सङ्घ नेपालकी सहसंयोजक शारदा महतलगायत नेतृहरुले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, “महिलाविरुद्ध ल्याउन लागिएको प्रतिगामी कानुनप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस्तो विभेदकारी संशोधन महिलाले स्वीकार गर्ने छैनन् ।”
उनीहरुले नेपाल सरकारलाई चेतावनी दिँदै भनेका छन्, “नेपालको संविधान २०७२ को मर्म अनुकूल नभएको, महिलाविरुद्ध विभेद र हिंसा बढाउने कानुन तत्काल खारेज गरिएन भने हामी संघर्षमा जान बाध्य हुनेछौँ ।”
हाल मस्यौदामा रहेको संशोधनले विशेष परिस्थितिमा बहुविवाहलाई कानुनी रूपमा छुट दिने व्यवस्था गर्न लागिएको भन्दै सङ्गठनहरुले तीव्र आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरुको दाबी छ— “त्यस्तो कानुनी व्यवस्थाले महिलामाथिको उत्पीडन र लैङ्गिक असमानतालाई थप सस्थागत गर्ने खतरा छ ।”
मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ अनुसार २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि बहुविवाह पूर्णरूपमा निषेध गरिएको छ । तर कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले हाल ल्याएको संशोधन मस्यौदामा ‘विशेष परिस्थिति’ को आधारमा बहुविवाहलाई कानुनी जालोभित्र ल्याउने तयारी भएको जनाइएको छ, जसप्रति महिला सङ्गठनहरुले एकस्वरमा विरोध जनाएका छन् ।