काठमाडौँ, २० साउनः सरकारले १८ साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत विभिन्न क्षेत्रलाई समेट्ने गरी महत्वपूर्ण नीतिगत तथा प्रशासनिक निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आज पत्रकार सम्मेलनमार्फत मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका छन ।
बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको सेवा, सुविधा र शर्त तोक्ने निर्णय गरेको छ । साथै, सहसचिव निर्मला अधिकारी भट्टराई र इन्दिरा दाहाल भट्टराईलाई क्रमशः मेलमिलाप आयोग र कानुन आयोगका सचिव पदमा बढुवा र पदस्थापन गरिएको छ ।
त्यस्तै, अरुण–३ जलविद्युत् आयोजनाको अनुगमनका लागि प्रोजेक्ट रिभ्यु प्यानल पीआरपी गठन गर्ने र सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारीलाई अख्तियारी दिने निर्णय पनि गरिएको छ ।
सरकारले एमसिसी अन्तर्गतका निर्माण वा सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई आर्थिक वर्ष २०८२।८३ का लागि आयकर छुट दिने र सो छुटको जानकारी नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । साथै, कर छुटसम्बन्धी कार्यान्वयन पत्र स्वीकृत गरी लागू गर्ने समेत स्वीकृति दिइएको छ ।
अन्य प्रमुख निर्णयहरुः
खानेपानी मन्त्रालयका सचिवलाई मलेसियामा आयोजना हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन स्वीकृति दिएको छ ।
प्रहरी एआईजी राजन अधिकारी र सशस्त्र एआईजी वंशीराज दाहाललाई डेनमार्कमा आयोजना हुने युएन तालिम कार्यक्रममा जान अनुमति दिएको छ ।
आवश्यक सेवा’मा मालसामान निषेध गर्ने आदेश जारी गर्ने र राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको छ ।
नेपालमा यूएनओपिएसको कार्यालय सञ्चालनका लागि समझदारी पत्र स्वीकृत गरेको छ ।
चन्द्रागिरिमा वडा कार्यालय भवन निर्माणका लागि सरकारी जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको छ ।
युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको उपाध्यक्षमा अनिलराज पौडेल नियुक्त गरेको छ ।
मेवा खोला र तातोपानी जलविद्युत् आयोजनाका लागि राष्ट्रिय वन प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको छ ।
वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री रूपा विकलाई दक्षिण कोरियाको जलवायु सम्बन्धी कार्यशालामा सहभागी हुन स्वीकृति दिएको छ ।
प्राविधिक शिक्षा परिषद् नियमावली पाँचौँ संशोधन स्वीकृत गरेको छ ।
बुलु सुदूरपूर्व चुली हिमाल आरोहण खुला गर्दै सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्न स्वीकृति दिएको छ ।
दुबईमा हुने २८औँ युपीयु कंग्रेसमा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवलाई सहभागी हुने स्वीकृति दिएको छ ।
बालविवाह अन्त्य रणनीति तथा कार्यान्वयन योजना २०८२ र राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति २०८२ स्वीकृत गरेको छ ।
सरकारले यी निर्णयमार्फत विद्युत् विकास, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, सामाजिक न्याय र प्रशासनिक सुधारका क्षेत्रमा सक्रियता  समेत देखाएको छ ।