इन्द्रेणीपोष्ट
गण्डकी, २६ साउन — गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशमा रहेका सात निर्देशनालय र दुई केन्द्र खारेज गर्दै १८५ कर्मचारी दरबन्दी घटाउने निर्णय गरेको छ ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्यमान खर्च कटौती र प्रशासनिक संरचना मितव्ययी बनाउन लक्ष्यका साथ यस्तो निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिए ।
खारेज गरिएका निर्देशनालयहरूबाट सेवा प्रवाह आगामी दिनमा सम्बन्धित मन्त्रालयका महाशाखाबाट उपलब्ध गराइने बताउँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले सेवामा कुनै अवरोध नहुने दाबी गरे ।
सरकारले जिल्लास्तरका ३२ निकायलाई गाभेर १७ मा सीमित गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । खारेज हुने निर्देशनालयहरूमा पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण, कृषि विकास, पशुपंछी तथा मत्स्य विकास, पूर्वाधार विकास, वन, शिक्षा विकास र प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय छन् ।
केन्द्रतर्फ प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र खारेज हुने छन् । यसअघि गठित प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा यो निर्णय गरिएको हो ।
दरबन्दी कटौतीअन्तर्गत अधिकृतस्तरका ४१, सहायकस्तरका ९६ र श्रेणीविहीन ४८ पद हटाइने सरकारले जनाएको छ । यस कदमले संरचनागत सुधार, खर्च कटौती र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने विश्वास लिइएको छ ।
सोमबार, साउन २६ गते २०८२
Aug 11 2025 Monday
